Note: JH krishi rin mafi Yojana: झारखंड में किसानों को कर्ज माफी से सारी संबंधित जानकारी लिस्ट कैसे चेक करें और परेशानी आने पर शिकायत कहां करें
झारखंड राज्य सरकार द्वारा JH krishi rin mafi Yojana: शुरू की गई है,सभी किसानों के 2 लाख कर्ज माफ List में नाम चेक करें और जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को ऋण के बोझ से मुक्ति दिलाना है। इस योजना के तहत किसानों का 2 लाख रूपये तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपनी खेती को फिर से सशक्त कर सकेंगे। झारखंड वित्त मंत्रालय ने इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 202425 में 4606 करोड़ 57 लाख रुपये का बजट आवंटित किया है ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।
Table of Contents
JH krishi rin mafi Yojana: योजना का उद्देश्य
राज्य के गरीब और मध्यमवर्गीय किसानों को ऋण के बोझ से राहत प्रदान करना।
किसानों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उन्हें नए कृषि सत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाना।
JH krishi rin mafi Yojana: में 2 लाख रुपये तक की कर्ज माफी की लिस्ट में नाम चेक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें
1. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: [झारखंड कृषि ऋण माफी योजना वेबसाइट](https://jkmy.jharkhand.gov.in)।
2. होमपेज पर लाभार्थी सूची या कर्ज माफी योजना संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी जिला, ब्लॉक, और पंचायत की जानकारी दर्ज करें।
4. अपने नाम या आधार नंबर की मदद से लिस्ट में अपना नाम खोजें।
यदि आपका नाम लिस्ट में है, तो आपको इसका स्टेटस और राशि की जानकारी भी वहीं मिलेगी।
JH krishi rin mafi Yojana:पात्रता
1. झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक का कृषि ऋण झारखंड के बैंकों या सहकारी समितियों से लिया गया होना चाहिए।
3. योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
5. अधिकतम ऋण माफी की सीमा 2 लाख रुपये तक है, जो बकाया ऋण की स्थिति के आधार पर माफ की जाएगी।
JH krishi rin mafi Yojana: के लिए आवेदन कैसे करें:
1. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से:
सबसे पहले झारखंड सरकार के कृषि ऋण माफी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
“कृषि ऋण माफी योजना” सेक्शन में जाएं और वहां दिए गए आवेदन फॉर्म को भरें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट करें।
2. ऑफ़लाइन प्रक्रिया:
निकटतम कृषि विभाग कार्यालय या बैंक शाखा में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
फॉर्म को भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
आपको आवेदन की स्थिति के बारे में समयसमय पर सूचित किया जाएगा।
JH krishi rin mafi Yojana:आवश्यक दस्तावेज:
1. आधार कार्ड
2. बैंक पासबुक की छायाप्रति
3. निवास प्रमाण पत्र
4. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या भूमि के किरायेदार होने का प्रमाण
5. किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी (यदि उपलब्ध हो)
6. ऋण की विवरणी (बैंक से)
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JH krishi rin mafi Yojana: शिकायत कहां और कैसे करें
यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो किसान निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
1. टोलफ्री नंबर: कृषि विभाग द्वारा जारी टोलफ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
2. ऑनलाइन शिकायत पोर्टल: झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत फॉर्म भर सकते हैं।
3. कृषि विभाग के कार्यालय: अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय में जाकर व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु:
योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा।
झारखंड सरकार ने 202425 के वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना के तहत 4606 करोड़ 57 लाख रुपये का बजट आवंटित किया है।
पात्र किसानों को आवेदन करने के लिए अपने बैंक खाते का विवरण, आधार और भूमि स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार द्वारा विशेष टोलफ्री नंबर और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल की सुविधा दी गई है।
सारणी: JH krishi rin mafi Yojana: की मुख्य जानकारी
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | झारखंड कृषि ऋण माफी योजना |
लॉन्च वर्ष | 2024 |
आवंटित बजट | 4606 करोड़ 57 लाख रुपये |
अधिकतम ऋण माफी राशि | 2 लाख रुपये |
पात्रता | झारखंड निवासी, बैंक ऋण, छोटे और सीमांत किसान| |
दस्तावेज़ | आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
शिकायत निवारण | टोलफ्री नंबर, ऑनलाइन पोर्टल, कृषि विभाग कार्यालय |
निष्कर्ष:
झारखंड JH krishi rin mafi Yojana: राज्य के किसानों के लिए आर्थिक राहत का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस योजना से किसानों को ऋण मुक्त होने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपने कृषि कार्यों को फिर से व्यवस्थित कर सकेंगे और अपनी आजीविका को सशक्त बना सकेंगे।