Mukhyamantri Kisan Shiksha Yojana Link (PMKSY): मुख्यमंत्री किसान शिक्षा योजना, किसानों के बच्चों के लिए

Mukhyamantri Kisan Shiksha Yojana Link

Mukhyamantri Kisan Shiksha Yojana Link (PMKSY): किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। सरकार इन योजनाओं को लागू करने का उद्देश्य है कि किसानों को हर तरह का लाभ मिल सके और उनके जीवन स्तर को सुधार सके। आज हम सरकार की एक योजना के बारे में बात कर रहे हैं जो खासकर किसानों के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा योजना सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। यदि आप अभी किसान हैं और इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो अंत तक हमारे साथ रहें।

मुख्यमंत्री किसान शिक्षा योजना के तहत किसानों और मजदूर परिवारों को पहली कक्षा से लेकर मास्टर डिग्री तक बिल्कुल मुफ्त शिक्षा मिल सकती है। विशेष बात यह है कि यह योजना 1 जुलाई से राज्य के राजकीय शिक्षण संस्थानों में भी लागू हो जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ऐसे में यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली है। सरकार द्वारा किसानों के लिए की गई इस शानदार पहल से किसानों के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार की इस योजना में किसानों, खेतिहर श्रमिकों और लघु, सीमांत, बंटाईदार किसानों के परिवारों के बच्चे केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को राजकीय निधि कोष की देय राशि माफ कर दी जाएगी, जो लघु सीमांत, बंटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवारों से हैं, जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख से कम है। यानी कि किसानों के बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का लाभ लेकर किसानों के बच्चे भी अपने सपने पूरे कर पाएंगे।

उच्च शिक्षा विभाग इस योजना को लागू कर रहा है। 2024-25 तक प्रवेश नीति में दिशानिर्देश शामिल किए जाएंगे। आवेदक के दस्तावेजों को निर्धारित कॉलम में अपलोड करें। प्रवेश नीति में महाविद्यालयों की फीस संरचना से संबंधित बदलाव शामिल होंगे। योजना का लाभ हर किसान, खेतिहर श्रमिक, नरेगा जॉब कार्ड, उज्ज्वला योजना या राज्य सरकार की किसी अन्य पंजीकृत योजना में चयनित व्यक्ति को मिलेगा।

आवेदक को योजना का लाभ लेने के लिए गांव का राशन कार्ड या मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लघु, सीमांत, बंटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। जिन लोगों ने इन सभी योग्यताओं को पूरा किया है, वे एक योजना के तहत भुगतान प्राप्त करेंगे, जिससे उनके बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। पूरे किसानों को लाभ होगा किसानों के लिए सरकार की यह महत्वपूर्ण पहल।

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