”UP Digital Media Policy 2024″: 8 लाख तक की कमाई सोशल मीडिया यूजर्स के लिए नया मौका

UP Digital Media Policy 2024 सोशल साइट यूजर इनफ्लुएंसर को यूपी सरकार की तरफ से 8 लाख तक कमाई देगी

✅UP Digital Media Policy 2024:अगर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक फेसबुक इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पर अच्छे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं तो आप घर बैठे 20 हजार से लेकर ₹800000 तक कमा सकते हैं दरअसल यूपी सरकार UP Digital Media Policy 2024 लेकर आई है इस नई पॉलिसी में सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर यूजर्स को सरकारी योजना और उपलब्धियां पर आधारित कंटेंट वीडियो ,ट्वीट पोस्ट और रेल को शेयर करना होगा जिस पर उन्हें एडवर्टाइजमेंट दिए जाएंगे इसे चार कैटेगरी में बांटा गया है

✅एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक 5 लाख 3 लाख और 2 लाख रुपए पर मंथ कमा सकेंगे जबकि यूट्यूब पर वीडियो शॉट पॉडकास्ट के लिए 20 हजार से लेकर 8 लाख 7 लाख और चार लाख रुपए दिए जाएंगे पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि प्लेटफार्म पर अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल वल्गर या एंटी नेशनल कंटेंट डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंसूरी गई है

✅उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नई पहल की शुरुआत की है जिसे ”UP Digital Media Policy 2024″ कहा जा रहा है। इस पॉलिसी का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स को सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट शेयर करके कमाई का अवसर प्रदान करना है। इस पहल के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, और अन्य कंटेंट क्रिएटर्स को एक ऐसा मंच प्रदान किया जा रहा है, जहां वे घर बैठे लाखों रुपये कमा सकते हैं।

पॉलिसी का उद्देश्य और लाभ

✅”UP Digital Media Policy 2024″ का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया के प्रभाव का उपयोग कर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाना है। सरकार इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया यूजर्स को सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में सहयोगी बनने का अवसर दे रही है। इससे न केवल लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि यह सरकार और जनता के बीच की दूरी को भी कम करेगा। इसके अतिरिक्त, इस पॉलिसी से सोशल मीडिया यूजर्स को एक निश्चित आय प्राप्त करने का भी मौका मिलेगा, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है।

कमाई के अवसर और कैटेगरी

✅”UP Digital Media Policy 2024″ के तहत सोशल मीडिया यूजर्स को उनके प्लेटफॉर्म और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर चार अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इन कैटेगरीज के तहत यूजर्स को वीडियो, ट्वीट्स, पोस्ट्स और रील्स के माध्यम से कंटेंट शेयर करना होगा, जिस पर उन्हें विज्ञापन दिए जाएंगे।

UP Digital Media Policy 2024 आपके पास क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए

✅FOR FACEBOOK

श्रेणी ए: 10 लाख प्रशंसक और सब्सक्राइबर (प्रति माह 10 मूल वीडियो या 20 मूल पोस्ट आवश्यक हैं) श्रेणी बी: ​​5 लाख प्रशंसक और सब्सक्राइबर (प्रति माह 8 मूल वीडियो या 16 पोस्टिंग आवश्यक हैं) श्रेणी सी: 2 लाख प्रशंसक और सब्सक्राइबर (प्रत्येक माह 6 मूल वीडियो या 12 पोस्ट आवश्यक हैं) श्रेणी डी: 1 मिलियन अनुयायी और सब्सक्राइबर (प्रत्येक माह 5 मूल वीडियो या 10 पोस्ट आवश्यक हैं)

✅FOR INSTRAGRAM

कैटेगरी ए के लिए कम से कम 5 लाख फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर होने चाहिए (हर महीने 15 यूनिक वीडियो या 30 ओरिजिनल पोस्ट की जरूरत होती है)। कैटेगरी बी के लिए 3 लाख फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर होने चाहिए (हर महीने 12 यूनिक वीडियो और 30 ओरिजिनल पोस्ट की जरूरत होती है)। कैटेगरी सी के लिए 2 लाख फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर होने चाहिए (हर महीने 10 यूनिक वीडियो और 20 ओरिजिनल पोस्ट की जरूरत होती है)। कैटेगरी डी के लिए 1 लाख फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर होने चाहिए (हर महीने 8 यूनिक वीडियो और 15 ओरिजिनल पोस्ट की जरूरत होती है)।

✅FOE YOUTUBE

कैटेगरी ए के लिए कम से कम 10 लाख फॉलोअर और सब्सक्राइबर होने चाहिए (हर महीने कम से कम 12 अनूठे वीडियो अपलोड किए जाने चाहिए)। कैटेगरी बी के लिए 5 लाख प्रशंसक और सब्सक्राइबर (हर महीने दस मूल वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है) कैटेगरी सी के लिए 2 लाख फॉलोअर और सब्सक्राइबर होने चाहिए (हर महीने आठ मूल वीडियो अपलोड करने होंगे)। कैटेगरी डी के लिए 1 लाख फॉलोअर और सब्सक्राइबर होने चाहिए (हर महीने छह मूल वीडियो अपलोड करने होंगे)।

आवेदन प्रक्रिया

आपको इस UP Digital Media Policy 2024 का लाभ उठाने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जाकर करवाना होगा पंजीकरण नीति के अनुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में आपको पंजीकरण करना होगा पंजीकरण के लिए आपके पास जीएसटी नंबर, आयकर रिटर्न, पैन कार्ड नंबर, बैंक खाता के विवरण फार्म के अतिरिक्त व्यक्ति को डिजिटल मीडिया का अकाउंट होना चाहिए तथा उसके आधार पर आपको एक अपना संपर्क नंबर देना होगा जिसे वह आपको उसे कैटेगरी में रखेंगे जिसे आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम, और फेसबुक और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म

✅एक्स (ट्विटर) 5 लाख रुपये प्रति माह

✅इंस्टाग्राम 3 लाख रुपये प्रति माह

✅और फेसबुक 2 लाख रुपये प्रति माह

यूट्यूब:

✅वीडियो, शॉर्ट्स, और पॉडकास्ट के लिए 20 हजार से लेकर
8 लाख रुपये प्रति माह

इन कैटेगरीज के तहत यूजर्स को फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या के आधार पर मुआवजा मिलेगा। इसके लिए कुछ निश्चित मानदंडों का पालन करना होगा, जिसमें कंटेंट की गुणवत्ता और पॉलिसी के नियम शामिल हैं।

नियम और शर्तें

✅इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। पॉलिसी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कंटेंट में किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शनेबल, वल्गर, या एंटी-नेशनल कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई यूजर ऐसे कंटेंट को प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

✅सरकार का उद्देश्य है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मक और समाजोपयोगी संदेशों का प्रचार किया जाए, जिससे राज्य की छवि और विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक आसानी से पहुँच सके। इसके लिए ”UP Digital Media Policy 2024″ के तहत सख्त नियम बनाए गए हैं, ताकि कंटेंट के स्तर और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके।

पॉलिसी का कार्यान्वयन और भविष्य की संभावनाएं

✅”UP Digital Media Policy 2024″ को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। इस पॉलिसी के लागू होने से राज्य के लाखों सोशल मीडिया यूजर्स को एक नया अवसर मिलेगा। इस पहल से न केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार होगा, बल्कि राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।

✅सरकार का मानना है कि यह पॉलिसी डिजिटल युग में सरकार और जनता के बीच संवाद को और अधिक सशक्त करेगी। इसके साथ ही यह पॉलिसी भविष्य में और अधिक सुधारों और अपडेट्स के साथ आती रहेगी, जिससे इसका लाभ व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुँच सके।

🔴👉 इस पॉलिसी संबंधित आपको अगर अधिक जानकारी लेना है तो उसके सरकारी ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं https://information.up.gov.in/en/websocial-media

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निष्कर्ष

✅”UP Digital Media Policy 2024″ न केवल सोशल मीडिया यूजर्स के लिए कमाई का नया अवसर लेकर आई है, बल्कि यह सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार का एक प्रभावी माध्यम भी बन सकती है। इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है और राज्य के विकास में जनसहभागिता को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह पॉलिसी डिजिटल मीडिया की शक्ति का उपयोग कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।