पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग क्या है.
हम बात करेंगे पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना जो भारत सरकार द्वारा 1995 में की गई थी आप लोगों में से बहुत लोग को नहीं पता होगा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है क्या इसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश वर्ग विकास निगम तथा राज्य में पिछड़ा वर्ग में स्थित लोगों के लिए यह एक स्थाई योजना है
जहां भारत सरकार धर्मनिरपेक्ष और प्रजाति तंत्र प्राणी के आधार मानक सबको बराबर का अधिकार देता है जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है इस तरह इस संविधान से उन सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया है जो पिछड़े कमजोर अन्य वर्गों के लोग हैं जिसे आर्थिक एवं शिक्षित रूप से बहुत ही कमजोर हैं उसे संविधान के कई सारे धाराओं की सूची में रखते हुए यह प्राविधान किया गया है
जैसा कि आप लोग को पता नहीं होगा उत्तर प्रदेश में लगभग 54% जनसंख्या सामाजिक न्याय समिति के अनुसार पिछड़े वर्ग के हैं और इतनी बड़ी संख्या विकास और कल्याण हेतु काफी सारे योजना और कानून और कल्याण विकास योजनाएं चलाई जा रही थी। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 अगस्त 1995 को जारी शासनादेश संख्या 4056/20-ई-1-95-539(2)/95 द्वारा वित्तीय वर्ष 1995-96 में स्वयं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया।
20 सितम्बर 1989 को जारी शासनादेश संख्या 3459/26-3-89-9(51)89 के तहत उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। यह संगठन पिछड़े वर्ग के वंचित लोगों को धन उधार देता है ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण परियोजनाएं शुरू कर सकें। हमारे देश के भविष्य के लिए वंचित समूह की उन्नति के लिए शिक्षा भी महत्वपूर्ण है अशिक्षित वर्ग ही उन्हें अतीत में रखता है जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं भारत की लंबी स्वतंत्रता के बावजूद भी अन्य जाति वर्गों में शैक्षिक स्थिति अपेक्षित वृद्धि हो ही नहीं पाई है जिसकी भरपाई के लिए शिक्षा स्तर को बढ़ाने के बहुत ही काम किया गया है।
वर्तमान में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के तहत काफी अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्र कार्यक्रम छात्रावास निर्माण पोस्ट मैट्रिक कक्षा प्रवेश शुल्क तथा प्रतिपूर्ति और भारत सरकार के लाभ संगठनों को अनुदान शामिल में लेता है जो बिना नौकरी वाले युवाओं को कंप्यूटर को प्रसिद्ध यानी कि उनको कंप्यूटर का भी नॉलेज माहिया करता है जिसे उनकी पीढ़ी में तरक्की हो सके और काफी लोग उनके जागृत हो सके । इसलिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग शुरू की
पिछड़ा वर्ग कल्याण की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का उद्घाटन किया है। State backward welfare department
निम्नलिखित कुछ योजनाएं के नाम है !
- पूर्व दर्शन छात्रवृत्ति योजना
- दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना
- शादी अनुदान योजना
- कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना
- छात्रावास निर्माण योजना
तो सबसे पहले योजना पूर्व दशक छात्रवृत्ति योजना है इसको हम आपके छोटे शब्दों में आसान तरीके से समझते हैं
तो
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान में जितने पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राएं हैं उनको यह योजना द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करती है। जिसके अंदर का उत्तर प्रदेश में स्थित समस्त राज्य के विद्यालय और राजकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाएं भी शामिल हैं !
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1.पूर्व दशक छात्रवृत्ति योजना है
उद्देश्य
मुख्य उद्देश्य से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं जो स्वतंत्रता के बाद लंबी अवधि से कोई सहायता उनको नहीं मिल रही है शिक्षा से लेकर ज्ञान से लेकर तो भारत सरकार का पहला तो उत्तर प्रदेश सरकार का पहले की पिछड़ा वर्ग को शिक्षित किया जाए जिनके उनके जीवन में सुधार है !
पात्रता
आई बात करते हैं पात्रता के पात्रता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
छात्र के माता-पिता का वार्षिक आय 2 लाख से कम होना चाहिए या फिर 2 लाख होना चाहिए
जो छात्राएं हैं वह समस्त राज्य विद्यालय या राजकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में
अनुमन्यता
वर्तमान में केवल 9 , 10 कक्षा के लिए योजना ऑनलाइन संचालित है जिसके अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है
पिछले काफी वर्ष से 2014 /15 से कक्षा एक से आठ तक की छात्रवृत्ति योजना पहले से है
छात्र किस्से संबंधित जानकारी और इस आवेदन करने के लिए https;//scholership.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं |
लाभ
पहला किन लोग को फायदा
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, राज्य या संघीय विभागों या एजेंसियों में नामांकित छात्र जो शिक्षा की देखरेख करते हैं। इसके बाद, पुनः खुलने के बाद सरकारी वित्त पोषित स्कूलों में नए छात्र। इसके बाद, नवीनीकरण के बाद, प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों के नए छात्र।
वरीयता क्रम
1. सबसे पहले केंद्र था राज्य सरकार के विभागों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्था के छात्र-छात्राओं के लिए |
2.दूसरा शासकीय सहायता प्राप्त प्रशिक्षण के द्वारा नवीकरण के बाद नए छात्र छात्राएं |
3.और तीसरा जो निजी क्षेत्र के मान्यता पर प्राप्त शिक्षण संस्था नवीकरण के बाद नए छात्र |
धनराशि
₹150 रुपया प्रतिमा अधिकतम 10 माह के लिए एक बार वार्षिक राशि ₹750 रुपए कुल मिलाकर इस योजना से ₹2250 रुपए वार्षिक आय दी जाएगी |
आवेदन प्रक्रिया
1. सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं https://scholarship.up.gov.in/ स्टूडेंट सेक्शन पर जाएं और ओबीसी छात्र हेतु ऑप्शन पर क्लिक करें
2. फिर छात्र-छात्राएं अपना मोबाइल नंबर से जीमेल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
3. फिर उसके बाद आवेदन पत्र भरना होगा जिसमें संपूर्ण जानकारी रहेगी
4.आवेदन का प्रिंटआउट आपको प्राप्त हो जाएगी
5. प्राप्त प्रिंटआउट के साथ आप सारे दस्तावेज जो फॉर्म में दिए गए थे उनकी कॉपी लगाकर जमा कर दें
6. शिक्षण संस्था द्वारा जो आपका आवेदन पत्र रहेगा उसको वह लोग स्वीकार करेंगे
7. शिक्षा अधिकारी द्वारा आपके आवेदन को लिया जाएगा जो आपके स्कूल के शिक्षा अधिकारी हैं ।
8. फिर उसके बाद राज्य निक स्तर पर परीक्षण एवं आपके रजिस्ट्रेशन को मिलान होगा ।
9. फिर जनपद अधिकारियों द्वारा आपका फॉर्म को चेक करने के बाद स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा
10. मिला हुआ डाटा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर द्वारा ब्लॉक किया जाएगा
11. निक द्वारा उपलब्ध दस्तावेज आपके जो फार्म है उसके आधार पर निदेशालय द्वारा आपकी मांग को पूरा किया जाएगा
12. राज मुख्यालय स्थित कार्यालय द्वारा पीएमएस पोर्टल के माध्यम से आप सभी को ई पेमेंट प्रणाली से सीधे छात्र-छात्राओं को बैंक खाते में यह धनराशि प्राप्त हो जाएगी ।
महत्वपूर्ण बिंदु
1. जो योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सम्मिलित है जो की 50-50% छात्रवृत्ति राशि आपको प्रदान करती है ।
2. छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से आरंभ है ।
3. और छात्रवृत्ति का वितरण होता है 02 अक्टूबर व 26 जनवरी को।
4. छात्रों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हुए फॉर्म को सही समय पर आवेदन करता को जमा करना होगा नहीं तो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे इसे जमा करने के लिए संबंध जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं ।
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विगत वर्षों में पूरे दर्शन छात्रवृत्ति की प्रगति रिपोर्ट
| वित्तीय वर्ष | आवेदित छात्रों की संख्या | लाभान्वित छात्रों की संख्या | वितरित धनराशि (करोड़ रू0) |
| 2014-15 | 2,62,284 | 2,62,284 | 18.76 |
| 2015-16 | 57,678 | 57,678 | 4.00 |
| 2016-17 | 5,19,596 | 5,19,596 | 107.32 |
| 2017-18 | 7,81,184 | 7,58,520 | 160.01 |
| 2018-19 | 10,03,915 | 7,71,988 | 160.01 |
| 2019-20 | 10,13,931 | 8,33,622 | 175.00 |
| 2020-21 | 8,11,366 | 6,98,955 | 132.47 |
